कायद्यांचा विरोध का?
विरोधकांचे म्हणणे आहे की हे कायदे पोलिसांच्या अधिकारात वाढ करून नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणतात. संसदेत या कायद्यांवर पुरेशी चर्चा झाली नाही कारण १४६ खासदार निलंबित होते. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काय बदलले?
१ जुलैपासून ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड), आणि पुरावा कायदा (इव्हिडन्स अॅक्ट) हे कायदे नवीन नावे घेणार आहेत - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३. नवीन कायद्यात काही कलमे वगळली गेली आहेत आणि काही नवीन कलमे समाविष्ट केली आहेत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की हे कायदे ब्रिटिशकालीन कायद्यांपेक्षा अधिक कडक आहेत.
बदल कशामुळे गरजेचे झाले?
ब्रिटिशांनी भारतात १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता, १८६१ मध्ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, आणि १८७२ मध्ये पुरावा कायदा आणले. स्वातंत्र्यानंतर ७७ वर्षे हे कायदे चालू होते. त्यातील अनेक कायदे वसाहतवादी पद्धतीचे होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०२० मध्ये कायदे बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली. फौजदारी कायदा सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने नवीन कायद्यांची रचना केली.
नेमके बदल काय आहेत?
- भारतीय न्याय संहितेत ३५८ कलमे आणि २० प्रकरणे आहेत. ३१ नव्या कलमांचा समावेश केला आहे, आणि १९ कलमे वगळली आहेत.
- सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांत सामाजिक सेवा शिक्षा लागू केली आहे.
- महिला आणि बालकांवर होणारे गुन्हे यांसाठी नवीन प्रकरण समाविष्ट केले आहे.
- संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद यांसाठी नवीन तरतुदी आहेत.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ५३१ कलमे आहेत. तपासासाठी कालमर्यादा घालण्यात आली आहे.
- भारतीय साक्ष अधिनियममध्ये १७० कलमे आहेत. २४ तरतुदी सुधारल्या आहेत.
नवे काय?
- परदेशात राहणारा गुन्हेगारही आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार आहे.
- तृतीयपंथीयांचा उल्लेख कायद्यात करण्यात आला आहे.
- महिला आणि बालकांविरुद्धचे गुन्हे एकत्रित केले आहेत.
- दहशतवाद आणि गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा ठरवली आहे.
विरोध का?
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हे कायदे चर्चा न करता मंजूर झाले. यामुळे नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. नव्या साक्ष अधिनियमात इलेक्ट्रॉनिक पुरावे स्वीकारले आहेत, परंतु ते सुरक्षित ठेवण्याबाबत सूचना नाहीत.
राज्याची तयारी
नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारांबे यांनी कायद्यांतील बदलांची माहिती पुस्तिका तयार केली आहे. सर्व पोलिसांसाठी ही पुस्तिका उपलब्ध करून दिली आहे. महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र प्रश्नावली तयार केली आहे. १ जुलैपासून पोलिसांना नवीन कायद्यांनुसार काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे पोलिसांवर ताण येण्याची शक्यता आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा