वरील select language क्लिक करून तुम्ही हा लेख हिंदी, मराठी, English,आणि तुमच्या आवडत्या भाषेत वाचू शकता.
२१ वर्षीय महिलेने तिच्या पतीवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल केल्याच्या पहिल्या माहिती अहवालाला आव्हान दिल्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला.
एका प्रौढ व्यक्तीस कुठेही प्रवास करण्याचा आणि त्यांच्या इच्छेनुसार कोणासोबतही राहण्याचा अधिकार आहे, तसेच त्यांना त्यांची इच्छा असलेल्या व्यक्तीसोबत लग्न करण्यास प्रतिबंध करता येत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ७ जून रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे, असे लाइव्ह लॉने सोमवारी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि अरुण कुमार सिंग देशवाल यांच्या खंडपीठाने २१ वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. तिच्या पतीवर अपहरणाच्या आरोपाखाली नोंदवलेला पहिला माहिती अहवाल उत्तर प्रदेशच्या सिद्धार्थनगर जिल्ह्यात तिच्या काकांनी तिच्या लग्नानंतर तक्रार दाखल केल्यावर नोंदवण्यात आला होता. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तिच्या पतीला अटक केली. याचिकाकर्त्या महिलेला काकाच्या घरी परत पाठवण्यात आले, जरी तिने तिथे तिच्या जीवाला धोका असल्याचे व्यक्त केले होते.
महिला आणि तिच्या पतीने १७ एप्रिल रोजी तेलंगणात विवाह केला होता. त्यांचा विवाह तेलंगणा राज्य वक्फ बोर्डाच्या अधिकृत प्रमाणपत्राद्वारे २५ एप्रिल रोजी solemnised करण्यात आला.
महिला आणि तिचा पती हे प्रौढ आहेत आणि त्यांना एकत्र राहण्याचा किंवा त्यांच्या इच्छेनुसार लग्न करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. हे भारतीय संविधान अनुच्छेद २१ अंतर्गत, जो जीवनाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हमी देतो, संरक्षित आहे.
महिलेच्या काकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नव्हता आणि त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व कार्यवाही अवैध असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. उच्च न्यायालयाने महिलेच्या पतीवर दाखल पहिला माहिती अहवाल रद्द केला.
"या प्रकरणाला थोडासा गंभीर दृष्टिकोन आहे, कारण याचिकाकर्त्या क्र. १ [महिलेने] आपल्या कलम १६४ सीआरपीसी [दंड प्रक्रिया संहिता] अंतर्गत दिलेल्या वक्तव्यात तिला ठार मारले जाईल अशी भीती व्यक्त केली आहे," असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. "अशा प्रकरणांमध्ये ऑनर किलिंग हे अपरिचित नाही आणि चुकीच्या भावना किंवा नैतिकतेच्या विचारांमुळे मानवी जीवनाचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे."
निर्णयात पुढे म्हटले आहे: "ही बाब पक्षांनी केलेल्या विवाहाच्या मुद्द्यापासून स्वतंत्र आहे. कोणत्याही नागरिकाला वेगळी मते असल्यामुळे दुसऱ्याला ठार मारण्याचा अधिकार नाही आणि राज्याचे प्रमुख कर्तव्य मानवी जीवनाचे संरक्षण करणे आहे."
महिलेने न्यायाधीशास सांगितले की तिला तिच्या काकांच्या ताब्यात जीवाला धोका आहे, त्यामुळे कायदेशीर अधिकाऱ्यांनी त्या व्यक्तीवर कारवाई केली पाहिजे होती, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा