१ मार्च २०२४ पासून ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियोडिकल्स ॲक्ट, 2023’ नावाचा नवीन कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा जुन्या RNI रजिस्टर ऑफ न्यूजपेपर व्यवस्थेच्या जागी आला आहे. आता प्रत्येक वृत्तपत्राची नोंदणी ‘प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया - PRGI’ यांच्याकडे करणे आवश्यक आहे. जर एखादं वृत्तपत्र फक्त जुन्या RNI प्रमाणपत्रावर चालवलं जात असेल आणि त्याची PRGI नोंदणी नसेल, तर ते वृत्तपत्र बेकायदेशीर समजलं जातं. अशा वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिराती मिळणार नाहीत, जर खोटी माहिती दिली गेली, किंवा नियम मोडले गेले, तर ₹५ लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे म्हणूनच, जनतेने याची माहिती ठेवणे गरजेचं आहे की कोणतंही कायदेशीर वृत्तपत्र PRGI नोंदणीकृत असावं लागतं.
त्याचप्रमाणे, जर कोणी व्यक्ती एखादी बातमीची वेबसाइट, अॅप, यूट्यूब चॅनेल किंवा डिजिटल माध्यम चालवत असेल, तर त्यांना ‘(इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रुल्स, २०२१)’ पाळावे लागतात. या नियमांनुसार डिजिटल प्रकाशकांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे (MIB) आपली नोंदणी करून त्याची पोचपावती ईमेल किंवा पोस्टद्वारे मिळवावी लागते आणि अधिकृत कोड ऑफ एथिक्सचं पालन करावं लागतं. यात खोटी बातमी, द्वेष पसरवणारी भाषा, किंवा देशाच्या सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचवणारी माहिती प्रसारित न करण्याचाही समावेश आहे. जर एखादं डिजिटल माध्यम हे नियम पाळत नसेल, तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये सरकारला त्या वेबसाइट किंवा चॅनेलवर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. अशा प्लॅटफॉर्मना आय टी (IT) कायद्यानुसार कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही आणि त्यांचे चालक दंडाच्या कारवाईस पात्र ठरतात.
नागरिक म्हणून आपल्याला कोणतंही माध्यम कायदेशीर आहे की नाही हे विचारण्याचा आणि जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. जर कोणी व्यक्ती स्वतःला पत्रकार म्हणत असेल, तर तुम्ही त्यांना विचारू शकता की त्यांच्या वृत्तपत्राची PRGI नोंदणी आहे का, किंवा त्यांचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म MIB कडे नोंदणीकृत आहे का. त्यांच्याकडे पोचपावती आहे का हेही विचारा. जर ते ही माहिती देऊ शकत नसतील, तर ते कायद्यानुसार पत्रकार किंवा माध्यम प्रतिनिधी नाहीत.
टिप्पणी पोस्ट करा